यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर बवाल: बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे से हिली व्यवस्था – सरकार, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ने जनता में भरा आक्रोश
बरेली, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर देशभर में उठ रहा असंतोष अब एक बड़े प्रशासनिक भूचाल में तब्दील होता दिख रहा है। गणतंत्र दिवस के दिन बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री (PCS) द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की घटना ने केंद्र और राज्य सरकार को सकते में डाल दिया है। यह इस्तीफा केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर पनप रही बेचैनी और असंतोष का बड़ा संकेत माना जा रहा है।
यूजीसी के नए नियमों को लेकर सरकार की चुप्पी, प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी, जनप्रतिनिधियों की चुप्पी और राजनीतिक दलों में शीर्ष पदों पर बैठे सवर्ण समाज के नेताओं की खामोशी ने जनता के मन में गहरा रोष पैदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि जिस कानून को समाज के भविष्य के लिए घातक बताया जा रहा है, उस पर जिम्मेदार लोग मौन क्यों साधे हुए हैं।
गणतंत्र दिवस पर इस्तीफा, पूरे प्रदेश में हलचल
सूत्रों के अनुसार, 26 जनवरी 2026 को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 तथा प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ब्राह्मण बटुक शिष्यों के साथ हुई कथित मारपीट की घटनाओं से आहत होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय उनकी अंतरात्मा की आवाज़ है और वे ऐसे कानून व घटनाओं के साथ स्वयं को जोड़कर नहीं देख सकते।
इस्तीफे की खबर सामने आते ही प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। बरेली ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में इस कदम को एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अभी तक सरकार या प्रशासन की ओर से इस्तीफे की औपचारिक पुष्टि को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
अधिकारी वर्ग में भी बढ़ी बेचैनी
सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद यह साफ़ संकेत मिला है कि यूजीसी कानून को लेकर अब केवल समाज ही नहीं, बल्कि अधिकारी वर्ग के भीतर भी असंतोष और बेचैनी गहराती जा रही है। जानकारों का मानना है कि यदि यह असंतोष इसी तरह बढ़ता रहा, तो आने वाले दिनों में और भी बड़े प्रशासनिक फैसले देखने को मिल सकते हैं।
भाजपा के भीतर भी विरोध के सुर तेज
सूत्रों की मानें तो यूजीसी कानून को लेकर भाजपा के अंदरखाने भी विरोध के स्वर तेज हो गए हैं।
आज लखनऊ में जनरल कैटेगरी से जुड़े कई नेताओं द्वारा अपने पदों से इस्तीफा दिए जाने की चर्चाएं सामने आई हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ भाजपा नेताओं द्वारा अपने घरों और छतों से पार्टी के झंडे उतारने की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने से राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है।
जगह-जगह ज्ञापन, आंदोलन तेज होने के संकेत
प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोग यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में ज्ञापन सौंपकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद यह आंदोलन और तेज होगा और आने वाले दिनों में इसके व्यापक सामाजिक व राजनीतिक परिणाम सामने आ सकते हैं।
एडिटर इन चीफ़ का विशेष कॉलम –
व्यवस्था को आईना–जब एक अधिकारी की अंतरात्मा जागी
सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा उस व्यवस्था के लिए आईना बन गया है, जहां पद, प्रतिष्ठा और नौकरी से ऊपर अंतरात्मा को रखने की बात अब दुर्लभ होती जा रही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उन्हें डीएम आवास पर वार्ता के बहाने बुलाकर दबाव में रखने की कोशिश की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, जिनकी निष्पक्ष जांच की मांग उन्होंने की है।
इस्तीफे के बाद उनके आवास पर ब्राह्मण समाज के नेता, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का लगातार पहुंचना इस बात का संकेत है कि यह मामला अब केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है।
