तिरुवनंतपुरम: एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित तीन विश्वविद्यालय विधेयकों पर अपनी सहमति रोक दी है, जिसमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने का उद्देश्य भी शामिल है।
राजभवन ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित केरल लोकायुक्त विधेयक को मंजूरी दे दी।
केरल राजभवन की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “यह सूचित किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित विधेयकों पर अपनी सहमति रोक दी है, जिन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विचार के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा था।”
राजभवन ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने केरल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन संख्या 2) विधेयक, 2022 पर सहमति रोक दी है, जिसका उद्देश्य राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाना है।
राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक, 2022, जो कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज समिति के विस्तार से संबंधित है, और विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक, 2021, जो अपीलीय न्यायाधिकरण मुद्दे और अन्य संशोधनों से संबंधित है, को भी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। बयान के अनुसार, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अन्य।
बयान में आगे कहा गया है कि, कुल मिलाकर, सात विधेयक नवंबर 2023 में राष्ट्रपति को भेजे गए थे। इनमें से, केवल एक विधेयक, अर्थात् केरल लोक आयुक्त संशोधन विधेयक, 2022 पर सहमति दी गई है। अन्य तीन विधेयकों पर निर्णय प्रतीक्षित है.
