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जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा के लिए विधेयक को लोकसभा की मंजूरी

मंत्री ने कहा, “मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे आप कितना भी घूम लें, लेकिन जम्मू-कश्मीर में आप जहां भी जाएंगे, आपको केवल ‘मोदी, मोदी’ और मोदी द्वारा शुरू किया गया विकास ही सुनाई देगा।”

इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने सरकार से जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने का आग्रह किया।

बहस में भाग लेते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के हसनैन मसूदी ने केंद्र शासित प्रदेश में जल्द चुनाव कराने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मामले में हस्तक्षेप करने से पहले केंद्र सरकार को चुनाव पर निर्णय लेना चाहिए था।

शीर्ष अदालत ने कुछ महीने पहले चुनाव आयोग से इस साल सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को कहा था।

मसूदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा था कि उनकी सरकार बड़े फैसले लेगी.

मसूदी ने कहा कि अन्य बड़े फैसले लेने से पहले केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने चाहिए।

गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे।

बहस में भाग लेते हुए, टीएमसी नेता सौगत रॉय ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र किया और जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव की वकालत की।

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