मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को 1 नवंबर 2005 से सेवा में शामिल हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू करने की घोषणा की।
विधानमंडल के दोनों सदनों में एक बयान देते हुए शिंदे ने कहा, फैसले के अनुसार, यदि कर्मचारी संशोधित पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें अपने अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा, और इस राशि का 60 प्रतिशत परिवार के रूप में मिलेगा। पेंशन और महंगाई भत्ता.
एनपीएस को राज्य में 1 अप्रैल 2015 से लागू किया गया था।
राज्य में 13.45 लाख कर्मचारी हैं और इनमें से 8.27 लाख पर एनपीएस लागू है.
राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मार्च 2023 में एक समिति का गठन किया था।
समिति ने 1 नवंबर 2005 और उसके बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए स्थायी वित्तीय राहत प्रदान करने के साधनों पर विचार किया।
