चंडीगढ़: केंद्र ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों से मंडी में 110 मेगावाट की शानन बिजली परियोजना पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है क्योंकि 99 साल की लीज शनिवार को समाप्त हो गई है।
केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में कहा, “यह निर्देशित किया जाता है कि एचपी सरकार और पंजाब 2 मार्च को लीज अवधि समाप्त होने के बाद शानन बिजली घर के कामकाज के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे।” अंतिम निर्णय यही मंत्रालय लेता है.”
यह परियोजना पंजाब सरकार के नियंत्रण में है। हिमाचल सरकार ने पहले संकेत दिया था कि वह स्थानीय निवासियों की मांगों के कारण पट्टे का विस्तार नहीं करेगी, जिनका दावा है कि चूंकि परियोजना हिमाचल के पानी का उपयोग करती है, इसलिए इसका लाभ पंजाब को नहीं मिलना चाहिए।
पिछले साल हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को पत्र लिखकर कहा था कि 2 मार्च के बाद इंजीनियरों की एक टीम इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालेगी. पंजाब सरकार ने हिमाचल को इस परियोजना को अपने हाथ में लेने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मामले पर सुनवाई करेगा. लीज समझौते पर 1925 में मंडी के तत्कालीन शासक जोगेंद्र सेन बहादुर और अविभाजित पंजाब के तत्कालीन मुख्य अभियंता कर्नल बीसी बैटी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
