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- टीडीपी प्रमुख कौशल विकास मामला | एपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की जमानत का विरोध किया
नई दिल्ली7 मिनट पहले
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कौशल विकास घोटाला केस में चंद्रबाबू नायडू को 9 सितंबर 2023 को अरेस्ट किया गया था।
आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार (26 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को दी गई जमानत रद्द की जाए। सरकार का दावा है कि चंद्रबाबू के परिवार के सदस्यों ने जांच में बाधा डालने के लिए लोक सेवकों को डराने वाले बयान दिए हैं। चंद्रबाबू, कौशल विकास निगम घोटाले में में आरोपी हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच को सरकार ने बताया कि नायडू परिवार के सदस्यों ने सार्वजनिक बयान दिया है कि वे सत्ता में आने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट, नायडू को जमानत देने के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 20 नवंबर 2023 के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
बेंच ने नायडू के वकील से 14 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद यानी 18 मार्च करने का निर्देश दिया।
तस्वीर 9 सितंबर 2023 की है, जब चंद्रबाबू को CID ने गिरफ्तार किया था।
चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश ने इंटरव्यू में दी धमकी
आंध्र प्रदेश सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि कोर्ट में ऐसे दस्तावेज जमा किए गए हैं, जिनमें चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश के बयानों की कॉपी है। वे सीधे-सीधे जांच अधिकारियों को धमका रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले ऐसे धमकी भरे बयान देने वालों को जमानत का लाभ या आजादी नहीं दी जा सकती।हालांकि इसके बाद नायडू के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि वे इस पर जवाब दाखिल करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को नायडू से जवाब मांगा था
पिछले साल 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य की याचिका पर नायडू से जवाब मांगा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने 73 साल के टीडीपी नेता की जमानत शर्तों में ढील देते हुए, उन्हें सुनवाई की अगली तारीख 8 दिसंबर 2023 तक सार्वजनिक रैलियों और बैठकों में भाग लेने की परमिशन दे दी थी।
हालांकि कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक बयान न देने और केस के बारे में मीडिया से बात न करने समेत जमानत की बाकी शर्तें भी उन पर लागू रहेंगी।
मामले में अब तक क्या हुआ…
- 20 नवंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले में 31 अक्टूबर को दी गई नायडू की चार हफ्ते की मेडिकल बेल को रेग्युलर बेल में बदल दिया था। पूर्व CM को उनकी उम्र संबंधी बीमारियों के जोखिम को आधार मानकर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
- हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने के निर्देश की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा है कि नायडू एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि एक सरकारी कर्मचारी सहित उनके दो प्रमुख सहयोगी पहले ही देश से भाग चुके हैं।
- नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम से धन का दुरुपयोग करने के आरोप में पिछले साल 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। नायडू पर आरोप है कि इससे राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।
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आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत: 53 दिन जेल में रहे
राजमुंदरी जेल से बाहर आने पर नायडू से उनका पोता नारा देवांस गले मिला। इस दौरान नायडू भावुक हो गए।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर में 28 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद वे राजमुंदरी जेल से बाहर आ गए थे। 9 सितंबर को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में नायडू को CID ने नांदयाल से गिरफ्तार किया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने बताया कि नायडू को मेडिकल ग्राउंड पर राहत दी गई। पढ़ें पूरी खबर…
