- हिंदी समाचार
- राष्ट्रीय
- लोकसभा चुनाव तिथियां 2024; चुनाव आयोग के अधिकारियों की ट्रांसफर नई नीति
नई दिल्ली14 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आयोग कि चुनाव में खलल को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है।
लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान मार्च महीने के दूसरे हफ्ते में होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने इलेक्शन को लेकर कमर कस ली है। आयोग की गठित टीमें राज्यों का दौरान कर रही हैं। इसी बीच शनिवार (24 फरवरी) को चुनाव आयोग ने अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर नई पॉलिसी जारी की।
आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि चुनाव से पहले जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाए, उन्हें संसदीय क्षेत्र के बाहर नई तैनाती दी जाए। यानी संसदीय क्षेत्र के बाहर के जिले में ही अधिकारियों को भेजा जाए। आयोग इस पॉलिसी के जरिए चुनाव में होने वाली खामियों की दूर करने की तैयारी कर रहा है।
EC की पॉलिसी के मुताबिक, वे अधिकारी जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तैनात थे या एक ही स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके हैं। उन्हें लोकसभा या विधानसभा चुनावों से पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाएं।
अधिकारियों के ट्रांसफर पर पोल अथॉरिटी की नजर
राज्य सरकारें अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के अन्य जिले में ट्रांसफर कर देती हैं। जिस पर पोल अथॉरिटी की नजर बनी हुई थी। इसके बाद ट्रांसफर के जुड़ी नई पॉलिसी लागू की गई। चुनाव आयोग ने कहा कि कमीशन की नई ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से अधिकारी चुनाव में खलल पैदा नहीं कर सकेंगे।
आयोग ने निर्देश दिया है कि दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर भी राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर ट्रांसफर किया गया है, उन्हें एक ही संसदीय क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य सरकारों से कहा है कि पॉलिसी का पालन केवल दिखावे के लिए नहीं किया जाए, इसे पूरी तरह से लागू किया जाए। उन्होंने आगे कहा आयोग कि चुनाव में खलल को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है।
लोकसभा चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों को लंगड़ा-गूंगा नहीं कह सकेंगी पार्टियां
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने पार्टियों को इलेक्शन कैंपेन में दिव्यांगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पार्टियों से कहा- दिव्यांगों के लिए गूंगा, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज जैसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। पूरी खबर पढ़ें…
चुनाव आयोग बोला- चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें, रैली से दूर रखें, न गोद में उठाएं और न गाड़ी में बैठाएं
17वीं लोकसभा का कार्यकाल मई 2024 में खत्म होगा।
लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें। पार्टियों को भेजी गई एडवाइजरी में चुनाव पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने, नारेबाजी करने को लेकर जीरो टॉलरेंस जाहिर किया है। पूरी खबर पढ़ें…
इलेक्शन कमीशन कर रहा राज्यों का दौरा: सबसे पहले दक्षिण के राज्यों में जाएगी टीम
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार टीम के साथ राज्यों का दौरा कर रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 8 जनवरी से राज्यों का दौरा कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर अनूप पांडे और अरुण गोयल सभी राज्यों में जाकर स्टेट इलेक्शन कमीशन और प्रशासन से तैयारियों की जायजा ले रहे हैंं। उन राज्यों को छोड़ा जा सकता है, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे। पूरी खबर पढ़ें…
2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स: EC बोला- 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े, 5 साल में महिला-युवा और दिव्यांग मतदाता बढ़े
चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की है।
2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट जारी की।आयोग ने बताया कि, वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। पूरी खबर पढ़ें…
वन नेशन-वन इलेक्शन: हर 15 साल में सिर्फ EVM पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे, लोकसभा-विधानसभा के लिए अलग मशीनें लगेंगी
26 अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को 30 लाख EVM की जरूरत होगी- फाइल फोटो।
देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ कराए जाते हैं तो हर 15 साल में सिर्फ EVM पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि EVM की शेल्फ लाइफ 15 साल ही होती है। पूरी खबर पढ़ें…
