ब्रुसेल्स: यूरोपीय संघ ने बुधवार को अपनी शरण प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें अधिक सीमा निरोध केंद्र और त्वरित निर्वासन शामिल हैं, जिससे प्रवासी धर्मार्थ संस्थाओं ने परिवर्तनों को “खतरनाक” बताया।
लेकिन यूरोपीय संघ की सरकारों, अधिकारियों और एमईपी ने शरण और प्रवासन पर ब्लॉक के नए समझौते पर प्रारंभिक समझौते को “ऐतिहासिक” बताया और कहा कि इसने मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए बढ़ते अनियमित आगमन को संभालने के लिए प्रक्रियाओं को अद्यतन किया है।
यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और ब्लॉक सांसदों के बीच लंबी बातचीत के बाद हुए विधायी सुधार को अभी तक यूरोपीय परिषद और यूरोपीय संसद द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया जाना बाकी है।
ऐसा जून 2024 से पहले किए जाने की उम्मीद है, जब यूरोपीय संघ के चुनाव अगली संसद का फैसला करेंगे।
राष्ट्रवादी, आप्रवासी विरोधी पार्टियों को संसद में अधिक सीटें जीतने का अनुमान है, जो जीवनयापन की उच्च लागत से जूझ रहे यूरोपीय संघ के मतदाताओं के बीच सख्त रुख को दर्शाता है।
यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने “प्रवास के प्रबंधन के लिए एक निष्पक्ष और व्यावहारिक दृष्टिकोण” पर “ऐतिहासिक” समझौते का स्वागत किया।
फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और नीदरलैंड सहित कई यूरोपीय संघ के देशों ने भी समझौते की सराहना की।
इटली के आंतरिक मंत्री, माटेओ पियांतेडोसी ने सहमत सुधार को “बड़ी सफलता” बताया, कहा कि उनके जैसे अग्रणी देश “अब अकेला महसूस नहीं करते”।
लेकिन हंगरी – जो अनियमित प्रवासियों को लेने या ऐसा करने वाले देशों को भुगतान करने पर आपत्ति जताता है – ने इस सौदे को “कड़ी से कड़ी शर्तों” में खारिज कर दिया, इसके विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्तो ने कहा।
तेज़ स्क्रीनिंग
यूरोपीय संघ के सुधार में अनियमित आगमन की त्वरित जाँच, सीमा पर निरोध केंद्र बनाना, अस्वीकृत शरण आवेदकों के लिए त्वरित निर्वासन और बड़े प्रवाह का अनुभव करने वाले दक्षिणी देशों पर दबाव हटाने के लिए एक एकजुटता तंत्र शामिल है।
तीन साल पहले रखे गए एक आयोग के प्रस्ताव के आधार पर यह ओवरहाल मौजूदा सिद्धांत को बनाए रखता है जिसके तहत शरण चाहने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश जिस देश में प्रवेश करता है, वह उनके मामले के लिए जिम्मेदार होता है।
लेकिन बड़ी संख्या में आगमन का अनुभव करने वाले देशों की मदद करने के लिए – जैसा कि भूमध्यसागरीय देशों इटली, ग्रीस और माल्टा के मामले में है – एक अनिवार्य एकजुटता तंत्र स्थापित किया जाएगा।
इसका मतलब यह होगा कि एक निश्चित संख्या में प्रवासियों को अन्य यूरोपीय संघ के देशों में स्थानांतरित किया जाएगा, या जो देश प्रवासियों को लेने से इनकार करेंगे, वे ऐसा करने वालों को वित्तीय या भौतिक योगदान देंगे – बुडापेस्ट इसके सख्त खिलाफ है।
सुधार से शरण चाहने वालों की जांच में भी तेजी आती है ताकि अयोग्य समझे जाने वालों को तुरंत उनके गृह देश या पारगमन के देश में वापस भेजा जा सके।
वह प्रक्रिया – जिसके लिए सीमा निरोध केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है – उन देशों से आने वाले अनियमित प्रवासियों पर लागू होगी जिनके नागरिकों के शरण अनुरोध 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में अस्वीकार कर दिए जाते हैं।
एमईपी ने कहा कि छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए पर्याप्त परिस्थितियां होंगी, मानवाधिकारों की निगरानी की जाएगी और मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान की जाएगी।
एक अन्य बिंदु एक प्रस्तावित “उछाल प्रतिक्रिया” है जिसके तहत महत्वपूर्ण प्रवाह के समय शरण चाहने वालों की सुरक्षा में कटौती की जा सकती है, जैसा कि 2015-2016 में हुआ था जब दो मिलियन से अधिक शरण चाहने वाले यूरोपीय संघ में पहुंचे, जिनमें से कई युद्धग्रस्त सीरिया से थे। .
नियमों के नए सेट पर प्रतिक्रियाएँ
ग्रीक प्रधान मंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने “सख्त लेकिन निष्पक्ष आव्रजन नीति को लागू करने के प्रयास” से अपनी “संतुष्टि” की घोषणा की।
यूएनएचसीआर प्रमुख फ़िलिपो ग्रांडी ने कहा कि समझौता “एक बहुत ही सकारात्मक कदम” था और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी इसे क्रियान्वित करने के लिए “सलाह और समर्थन देने के लिए तैयार है”।
यूरोपीय संघ अनियमित प्रवासी आगमन और शरण अनुरोधों की बढ़ती संख्या देख रहा है।
इस वर्ष के पहले 11 महीनों में, यूरोपीय संघ की सीमा एजेंसी फ्रंटेक्स ने 355,000 से अधिक अनियमित सीमा पारियों को ब्लॉक में दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि है।
यूरोपीय संघ की शरण एजेंसी के अनुसार, इस वर्ष शरण चाहने वालों की संख्या दस लाख से अधिक हो सकती है।
