लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच करवाने का ऐलान कर दिया है. कुछ ज़िलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है.
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा देश के मदरसों के लिए एक खास योजना चलाई जाती है. मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है. इसके लिए प्रत्येक मदरसे में तीन अतिरिक्त शिक्षक भी रखे जाते हैं. उसमें स्नातक शिक्षकों को छह हजार और परास्नातक शिक्षकों को 12 हजार रुपये दिए जाते हैं. यूपी सरकार भी इन शिक्षकों को अपनी तरफ से अतिरिक्त मानदेय देती है. इन मदरसों में कुल 21126 शिक्षक पढ़ाते हैं.
ऐसे में जब खबर आई कि कुछ मदरसे सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं, राज्य सरकार ने सभी 7,442 मदरसों की जांच करवाने का ऐलान कर दिया. ऐसी शिकायतें आई थीं कि एक ही सोसाइटी द्वारा कई मदरसों का संचालन हो रहा था, अमरोहा जिले को लेकर भी खबरें आई थीं. उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मदरसों की जांच का फैसला लिया है.
पुराना है विवाद
वैसे फर्जी मदरसों वाला विवाद काफी पुराना है. इसकी शुरुआत तो सपा सरकार के दौरान साल 2013 में तब हो गई थी जब राज्य में कुल 118 फर्जी मदरसे मिल गए थे. तब सबसे ज्यादा फर्जी मदरसे मेरठ से सामने आए थे. अब इस बार राज्य सरकार को अमरोहा, गोंडा और कुशीनगर को लेकर ऐसी ही शिकायतें मिली हैं, ऐसे में सभी मदरसों की विस्तृत जांच करवाई जा रही है. इस सब के अलावा मदरसों में शिक्षा की कैसी गुणवक्ता चल रही है, इसकी जांच के लिए भी विशेष पैनल बनाया जाएगा।
