वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन का कहर कुछ कम होने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना कर्फ्यू में कुछ राहत देने का मन बना रही है। सरकार प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी में है। प्रदेश में कोविड के मामले कम हुए हैं लेकिन ब्लैक फंगस लगातार पांव पसार रहा है। इसके बावजूद यहां पर कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि सरकार एक जून से बाजार पर लगी पाबंदियों को हटा सकती है और दफ्तरों को भी सीमित संख्या के साथ खोल सकती है।
सरकार के इस कदम से लोगों को राहत भी मिलेगी और इसके साथ ही सख्ती भी रहेगी। हालांकि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि 30 जून तक सख्ती को बरकरार रखें, यदि कहीं पर केस कम हैं तो फिर राज्य सरकार अपनी तरफ से निर्णय ले सकती हैं। केंद्र सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बाबत पत्र भी भेजा है। गृह मंत्रालय की तरफ से हर राज्य के मुख्य सचिव को जारी पत्र में कहा गया है कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं।
उत्तर प्रदेश में जारी कोरोना कर्फ्यू का दायरा एक जून से कम करने के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन रोकने के खातिर देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू के अपेक्षित परिणाम सामने आ रहे हैं। सभी राज्यों में संक्रमण की रफ्तार मंद पडऩे लगी है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने एक जून से लॉकडाउन समाप्त करने या फिर कम करने की योजना बना ली है।
सरकार अभी पूरी छूट देने के मूड में नहीं
सरकार अभी पूरी तरह से छूट नहीं देना चाहती है। सरकार को डर है कि इससे कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। इसी कारण अलग फेज में कई तरह की गतिविधियों में छूट दी जाएगी। स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में रियायत दे सकती है। इसके तहत सरकार वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी रह सकती है, लेकिन वह अन्य कई गतिविधियों में छूट दे सकती है।
