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एक हफ्ते के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान,

  • दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी: अरविंद केजरीवाल
  • कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला
  • दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन आज रात 10 बजे से
  • मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से दिल्ली छोड़कर ना जाने की अपील

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. राजधानी दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन आज रात 10 बजे से शुरू होगा और अगले सोमवार (26 अप्रैल) सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को कोरोना वायरस के हालात को लेकर एक बैठक की, जिसमें लॉकडाउन को लेकर फैसला किया गया.दिल्ली में 25 अप्रैल तक लॉकडाउन, जानें कैसे निपटाएं जरूरी काम, किसे-किस शर्त पर छूट

दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी: अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने जनता से कभी भी कोई झूठ नहीं बोला, जिस तरह के हालात हैं हमने हमेशा सही जानकारी दी है. केजरीवाल ने कहा, ‘दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति काफी गंभीर है, रोजाना ज्यादा केस आने के बाद दिल्ली में बेड और ऑक्सीजन की काफी कमी हो रही है. इसके लिए हमने केंद्र सरकार से मदद मांगी है.’ उन्होंने कहा कि इस समय दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा पर पहुंच गई है.

पूर्ण लॉकडाउन में इन चीजों पर रहेगी पाबंदी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी. इस दौरान शादियों के लिए लोगों को ई-पास दिया जाएगा, हालांकि कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने कहा, ‘आवश्यक सेवाओं के अलावा फूड सर्विस और मेडिकल सर्विस जारी रहेंगी. इसको लेकर जल्द ही एक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा.’

इन्हें दिखाना होगा पहचान पत्र/जरूरी दस्तावेज

भारत सरकार और इससे जुड़े निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपिनयों के अधिकारियों/पदाधिकारियों को- दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं, पुलिस, जेल, होम गार्ड , सिविल डिफेंस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, पे और अकाउंट ऑफिस, अनिवार्य सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग, बिजली, पानी, स्वस्छता, सार्वजनिक परिवहन (विमान, रेलवे, दिल्ली मेट्रो, बस), आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी, निगम की ओर से मुहैया कराई जाने वाली सेवाएं समेत सभी अनिवार्य सेवाओं की अनुमति

  • दिल्ली सरकार के सभी विभागों के प्रमुख अपने-अपने ऑफिस जाएंगे और जरूरत पड़ी तो अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों, कर्मचारियों को भी बुला सकेंगे।
  • न्यायिक सेवा से जुड़े सभी अधिकारी/पदाधिकारी, सभी अदालतों और ट्राइब्यूनलों के स्टाफ को पहचान पत्र या अन्य वैध दस्तावेज दिखाने के बाद छूट
  • निजी क्षेत्र के चिकित्सा विभाग से जुड़े सभी लोगों (डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि) के साथ-साथ अस्पतालों, जांच केंद्रों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों, दवा दुकानों, दवा कंपनियों, ऑक्सिजन आपूर्तिकर्ताओं और अन्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग
  • गर्भवती महिलाओं, मरीजों और उनके तीमारदारों को डॉक्टर का चिट्ठा, मेडिकल पेपर दिखाना होगा
  • कोविड-19 की जांच कराने या टीका लगवाने के लिए जा रहे लोगों को
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आने-जाने वालों को टिकट दिखाना होगा
  • विभिन्न देशों के राजनयिकों के दफ्तरों से जुड़े अधिकारियों/पदाधिकारियों और किसी संवैधानिक पद पर तैनात कोई व्यक्ति
  • इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े लोग
  • दिल्ली के अंदर और बाहर आने-जाने/अनिवार्य वस्तुओं के परिवहन को… इसके लिए अलग से कोई ई-पास की जरूरत नहीं होगी

सीएम केजरीवाल की प्रवासी मजदूरों से अपील
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से दिल्ली छोड़कर ना जाने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर जाने लगे थे. मेरी आप सभी से अपील है कि आप दिल्ली छोड़कर ना जाएं. आपका ख्याल राज्य सरकार रखेगी.’

दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है और पिछले 24 घंटे में कुल 25462 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 161 लोगों की मौत हुई. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में अब तक 8 लाख 53 हजार 460 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और 12121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 20159 लोग ठीक हुए, जबकि कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 74 हजार 941 हो गई है.

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