लखनऊ, 23अप्रैल 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में प्रशासनिक फेरबदल किया है। मंगलवार देर रात जारी आदेश में कुल 15 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया। इनमें 7 जिलों के पुलिस कप्तानों को बदला गया है। यह तबादले ऐसे समय में किए गए हैं जब कानून-व्यवस्था और आगामी त्योहारों को लेकर राज्य सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है।
सीतापुर के एसपी बने अंकुर अग्रवाल, चक्रेश मिश्र को मिली ANTIF लखनऊ की जिम्मेदारी
सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र को हटाकर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय लखनऊ का एसपी बनाया गया है। उनकी जगह बांदा के एसपी रहे अंकुर अग्रवाल को सीतापुर की कमान सौंपी गई है। अंकुर 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी क्लियर कर IPS बने। उनकी पत्नी वृंदा शुक्ला भी आईपीएस अधिकारी हैं।
झांसी, महोबा, पीलीभीत समेत 7 जिलों में बदलाव
- प्रबल प्रताप सिंह, जो लखनऊ में डीसीपी ट्रैफिक थे, अब महोबा के नए एसपी होंगे।
- पलाश बंसल को महोबा से हटाकर बांदा का एसपी बनाया गया है।
- बीबीजीटीएस मूर्ति, एसपी कानपुर देहात को झांसी का एसएसपी बनाया गया है।
- अरविंद मिश्रा अब कानपुर देहात के एसपी होंगे।
- अभिषेक यादव, प्रयागराज जीआरपी से स्थानांतरित होकर पीलीभीत के एसपी बने हैं।
- आरती सिंह को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट से हटाकर फतेहगढ़ का नया एसपी बनाया गया है।
लखनऊ में भी बड़े बदलाव: DIG रेलवे बनीं सुधा सिंह, जीआरपी को मिली नई कमान
- लखनऊ में तैनात डीसीपी ट्रैफिक सुधा सिंह को प्रमोट कर DIG रेलवे लखनऊ बनाया गया है।
- रोहित मिश्रा को लखनऊ जीआरपी का एसपी बनाया गया है, जबकि प्रशांत वर्मा को प्रयागराज जीआरपी का एसपी नियुक्त किया गया है।
- अविनाश पांडे को लखनऊ SSF की पहली वाहिनी का सेनानायक बनाया गया है।
PAC में भी फेरबदल
- पूजा यादव को 24वीं वाहिनी PAC मुरादाबाद से हटाकर 45वीं वाहिनी PAC अलीगढ़ भेजा गया है।
- अमित कुमार द्वितीय अब मुरादाबाद की 24वीं PAC के सेनानायक होंगे।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की तैयारी में दो सीनियर अफसर
पुलिस आयुक्त कानपुर अखिल कुमार और ADG पीएचक्यू आनंद स्वरूप को केंद्र में प्रतिनियुक्ति के लिए NOC मिल गई है। जल्द ही इनके स्थान पर नए अफसरों की तैनाती संभावित है।
निष्कर्ष:
योगी सरकार का यह ताजा प्रशासनिक reshuffle यह दर्शाता है कि सरकार अपने अधिकारियों से बेहतर कार्य-प्रदर्शन की अपेक्षा कर रही है। कड़े संदेश के साथ सरकार ने ये साफ कर दिया है कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
