लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में विकसित की जाने वाली दुकानों में दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी नगर निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा सूडा (SUDA) को स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि पुनर्वास योजना के अंतर्गत बनने वाली दुकानों का प्राथमिक आवंटन दिव्यांग जनों को किया जाए।
सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों को रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में न सिर्फ नई राह देगी, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का भी सशक्त माध्यम बनेगी।
राज्य सरकार का मानना है कि दिव्यांगजन समाज की पूंजी हैं और उन्हें सक्षम बनाकर प्रदेश की विकास यात्रा को और गति दी जा सकती है। यही कारण है कि अब नगर निकायों की व्यावसायिक योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए संरक्षित हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा रही है।
