कल गृह मंत्रालय ने मणिपुर, पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुखों और सीएपीएफ को पत्र लिखकर अपने बलों की तैनाती के लिए राज्य सरकार और रेलवे बोर्ड के साथ समन्वय करने को कहा। एक सूत्र ने कहा, “मणिपुर से आने वाली सीएपीएफ की 50 कंपनियां चुनाव के सुचारू संचालन के लिए ईसीआई के अनुरोध के अनुसार राज्य में भेजी जा रही अतिरिक्त 100 कंपनियों (सीआरपीएफ की 55, बीएसएफ की 45) की तैनाती का हिस्सा हैं।”
इस सप्ताह की शुरुआत में, ईसीआई ने कानून और व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने, अवैध गतिविधियों को रोकने और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 2024 के आम चुनावों के दौरान सीमाओं पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ हुई बैठक में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और सीमाओं की रक्षा करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।
सीईसी राजीव कुमार ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, और सभी हितधारकों से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।
सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और रेलवे सुरक्षा बल की 177 कंपनियां (सीआरपीएफ – 33 कंपनियां, बीएसएफ – 97 कंपनियां, सीआईएसएफ – 17, आईटीबीपी – 10 कंपनियां, एसएसबी – 15 कंपनियां, आरपीएफ – 5 कंपनियां) हैं। क्षेत्र प्रभुत्व, विश्वास निर्माण उपायों और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल में पहले से ही तैनात हैं।
पश्चिम बंगाल के 42 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।
