सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 16 मार्च तक सभी चुनावी बांडों पर संख्याएं (अद्वितीय अल्फा-न्यूमेरिक विवरण) प्रकाशित करने को कहा। संख्याओं से दानदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच संबंधों का पता चलता है।
12 मार्च को, एसबीआई ने भारत के चुनाव आयोग को बांड का विवरण प्रस्तुत किया था।
(अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है)
