नई दिल्ली: नए साल में महाराष्ट्र सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. आगामी लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करता है.
बता दें कि यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद आया है.
2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को OPS का लाभ
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो नवंबर 2005 के बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस (OPS) का विकल्प प्रदान करता है.
राज्य के 26,000 सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा
महाराष्ट्र सरकारी कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने से कहा, ‘कैबिनेट के फैसले से उन 26,000 सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र बाद में मिला. इस फैसले से केवल राज्य सरकार के इन 26,000 कर्मचारियों को ही फायदा होगा.’
महाराष्ट्र कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को छह महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना या न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) के बीच चयन करने और अगले दो महीनों में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने को कहा है.
बता दें कि इससे पहले कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है. वहीं, पिछले काफी समय से देशभर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग हो रही है.
