नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को कहा कि देश में एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या पिछले 10 वर्षों में दो गुना से अधिक बढ़ गई है।
मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या 112 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,08,940 और पीजी सीटों की संख्या 70,674 हो गई है।
उन्होंने कहा कि 2014 तक देश में 51,348 एमबीबीएस सीटें थीं. लेकिन 2014 के बाद से, केवल 10 वर्षों में 57,592 सीटें और जोड़ी गईं, मंत्री ने एक्स, पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया।
मंडाविया ने कहा कि पिछले दशक में 2014 से 2024 तक 39,489 पीजी सीटें शुरू की गई हैं। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए कहा कि 65 साल में देश में सिर्फ 31,185 पीजी सीटें थीं.
अब, इन अतिरिक्त सीटों के साथ, देश में प्रस्तावित कुल पीजी सीटें 70,674 हो गई हैं।
उन्होंने कहा कि इन 10 वर्षों में देश में पीजी सीटों में 127 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
पिछले महीने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने कहा था कि केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत तीन चरणों में 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा था कि कुल 157 में से 108 पहले से ही काम कर रहे हैं।
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नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को कहा कि देश में एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या पिछले 10 वर्षों में दो गुना से अधिक बढ़ गई है। मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या 112 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,08,940 और पीजी सीटों की संख्या 70,674 हो गई है। उन्होंने कहा कि 2014 तक देश में 51,348 एमबीबीएस सीटें थीं. लेकिन 2014 के बाद से, केवल 10 वर्षों में 57,592 सीटें और जोड़ी गईं, मंत्री ने एक्स, पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया। googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div-gpt-ad-8052921-2’); ); मंडाविया ने कहा कि पिछले दशक में 2014 से 2024 तक 39,489 पीजी सीटें शुरू की गई हैं। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए कहा कि 65 साल में देश में सिर्फ 31,185 पीजी सीटें थीं. अब, इन अतिरिक्त सीटों के साथ, देश में प्रस्तावित कुल पीजी सीटें 70,674 हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इन 10 वर्षों में देश में पीजी सीटों में 127 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने कहा था कि केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत तीन चरणों में 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा था कि कुल 157 में से 108 पहले से ही काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस चैनल को फॉलो करें

























