नई दिल्ली: दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने का काम अब और आसान होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन व इससे जुड़े अन्य कामकाज के लिए पहुंचने वाले लोगों की सहूलियतों को बढ़ाने और कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए एक नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी को Anywhere Registration Policy नाम दिया गया है। इसके तहत लोग अब दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में से किसी भी ऑफिस में जाकर प्रॉपर्टी संबंधी अपना कामकाज आसानी से निपटा सकेंगे। अभी तक किसी एक ऑफिस में जाकर ही यह काम कराने की पाबंदी थी, जिसके चलते लोगों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
सब-रजिस्ट्रारों के ऑफिस हो जाएंगे कंबाइंड
दिल्ली सरकार की राजस्व मंत्री आतिशी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और फाइल को फाइनल एप्रूवल के लिए एलजी के पास भेज दिया है। चार पांच दिन में एलजी साहब का भी एप्रूवल मिल जाएगा, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी करके इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद सभी सब-रजिस्ट्रारों के ऑफिस कंबाइंड हो जाएंगे। उन्हें जॉइंट सब-रजिस्ट्रार कहा जाएगा और पूरी दिल्ली उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर अपनी पसंद के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपना काम करवा सकेंगे।
अधिकारियों का एप्रेजल करने के काम आएगी पॉलिसी
आतिशी ने कहा कि यह पॉलिसी एक तरह से अधिकारियों का एप्रेजल करने के भी काम आएगी, क्योंकि इसके लागू होने के बाद आसानी से यह पता चल जाएगा कि किन सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में ज्यादा प्रभावी तरीके से और पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है और कहां पर काम पर काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर ज्यादातर लोग उन्हीं ऑफिसों में जाकर अपना काम कराना ज्यादा पसंद करेंगे, जहां उनका काम ज्यादा आसानी से, प्रभावी तरीके से और पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। जिन सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों के बाहर दलाल या बिचौलिए सक्रिय हैं और जहां लोगों को पैसे देकर काम कराना पड़ता है, वहां लोग जाना पसंद नहीं करेंगे। इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही ऐसे ऑफिसों में कामकाज को सुधारने के लिए प्रभावी तरीके से कदम उठाए जा सकेंगे।
