एससी वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पांच गुना की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट ने 59,048 करोड़ रुपये के कुल निवेश को अनुमोदित किया है, जिसमें केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपये खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी। बता दें की पिछले तीन वर्षो के दौरान इस योजना के अंतर्गत सालाना 1100 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती थी। अब इसमें पांच गुणा वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा और अहम निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी की बैठक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 59 हजार करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गई है। शाहजहांपुर के सांसद अरुण कुमार सागर ने प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को बड़े बदलाव के साथ मंजूरी दी गई है, ताकि स्टूडेंट्स अपने हायर एजुकेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें।
प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष अशोक भारतीय ,अनुसूचित जनजाति मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री डीपी भारती, जिला महामंत्री,सुधीर श्रीवास्तव,नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ,मीडिया प्रभारी संजीव कुमार गुप्ता एडवोकेट मौजूद रहे
