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- तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर राजकोषीय संघीय आतंकवाद में शामिल होने का आरोप लगाया
मुंबई2 घंटे पहले
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TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने मोदी सरकार पर आर्थिक आतंकवाद करने का आरोप लगाया है।
पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह फिसकल फेडरल टेररिज्म (आर्थिक आतंकवाद) में लिप्त है। ये बात TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य को निशाना बना रहा है क्योंकि यहां भाजपा की विरोधी पार्टी सत्ता में है।
सांसद डेरेक ने उन दावों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि ममता सरकार ने केंद्र से मिलने वाले फंड के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है।
यह पूरा विवाद तब उठा जब सांसद सुदीप बनर्जी ने PM मोदी से बंगाल पर बकाया कर्ज के बारे में सवाल किया था। जवाब में प्रधानमंत्री ने उनसे CAG रिपोर्ट पढ़ने कहा था।

BJP का दावा- ममता सरकार ने 2 लाख करोड़ का घोटाला किया
मामला उठते ही पश्चिम बंगाल में BJP के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा था- CAG ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार में 2 लाख करोड़ के घोटाले की बात लिखी है। पैसे मिलने और काम होने पर एक साल के अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है। ममता सरकार ने 1.9 लाख करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है।
सुकांत मजूमदार ने बताया कि 2018 से 2021 तक 2.4 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। इसमें ग्रामीण विकास, शहरी विकास और शिक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इन्हीं विभागों में ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में पूर्व शिक्षा मंत्री भी जेल में हैं।
केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठीं ममता, पीएम को चिट्ठी भी लिखी
केंद्र से पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा जारी करने की मांग को लेक ममता बनर्जी ने कोलकाता में 48 घंटे का धरना दिया था। इस बीच 3 फरवरी को बनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार 21 फरवरी तक राज्य के 21 लाख मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर करेगी।

CM ममता बनर्जी ने कोलकाता की रेड रोड पर धरना दिया था।
इसके पहले उन्होंने CAG की रिपोर्ट को झूठा बताते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी। जिसमें ममता बनर्जी ने लिखा कि यदि आप चाहें तो मैं सभी सर्टिफिकेट की कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज सकती हूं।
ममता के अलावा टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी दावा किया कि 2011 में राज्य में TMC के सत्ता में आने के बाद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करने में कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन हम 2002-03 से 2010-11 की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि तब वाम मोर्चा सरकार सत्ता में थी।
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