बदायूं। जनपद में बैंकिंग कार्यों की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी अवनीश राय ने नाराज़गी जाहिर की है। बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (DLRC) की बैठक में उन्होंने पांच बैंकों के सीडी रेशो (क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात) को मानक से कम पाकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिए कि वे इसे सुधारें एवं ऋण आवेदनों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करें।
बैठक कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की। उन्होंने कहा कि सभी बैंक अधिकारी सरकार की योजनाओं में सक्रियता से सहयोग करें और लाभार्थियों को समय से ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
पांच बैंकों की प्रदर्शन रिपोर्ट निराशाजनक
लीड बैंक मैनेजर रिकेश रंजन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद का संयुक्त सीडी रेशो 82.35 प्रतिशत रहा, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 60% मानक से अधिक है। हालांकि, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक और यूपी कोऑपरेटिव बैंक जैसे पांच बैंकों का सीडी रेशो 60 प्रतिशत से कम रहा, जिसे सुधारने के लिए डीएम ने निर्देश जारी किए।
वर्ष 2025-26 के लिए 7709 करोड़ का वार्षिक ऋण प्लान
बैठक में बताया गया कि नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तैयार किया गया वार्षिक ऋण प्लान 770906.65 लाख रुपये का है। इसमें—
- फसली ऋण: 298270.16 लाख रुपये
- एमएसएमई: 200303.22 लाख रुपये
- शिक्षा ऋण: 7598.40 लाख रुपये
- आवास ऋण: 14196.90 लाख रुपये
जैसी योजनाएं शामिल हैं।
महिलाओं को ऋण में एनआरएलएम की मजबूत पकड़
एनआरएलएम समूह की महिलाओं को सीसीएल देने में भी अच्छी प्रगति रही। वर्ष 2024-25 में 5900 लक्ष्य के सापेक्ष 6077 महिलाओं को सीसीएल जारी किया गया। वर्ष 2025-26 में 7065 के लक्ष्य के मुकाबले अभी तक 82 लाभार्थियों को ऋण दिया गया है।
मुख्यमंत्री योजनाओं की धीमी प्रगति पर भी चिंता
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 18 आवेदनों में से सिर्फ 4 को ही ऋण वितरित किया गया।
- ओडीओपी मार्जिन मनी योजना में 9 आवेदनों में से 2 को ही लाभ मिला।
- युवा उद्यमी विकास अभियान में अब तक 139 युवाओं को ऋण मिला है।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 90 आवेदनों में से केवल 14 स्वीकृत हुए।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 36 में से 10 को ऋण दिया गया है।
आरसेटी का नया भवन दिसंबर 2025 तक तैयार
बैठक में बताया गया कि पीएनबी द्वारा संचालित आरसेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) का नया भवन दिसंबर 2025 तक तैयार हो जाएगा। वर्तमान में संस्थान किराए के भवन में संचालित है। वर्ष 2024-25 में 194 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 2025-26 में 1000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।
डीएम का सख्त संदेश
जिलाधिकारी ने अंत में स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि ऋण वितरण में पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित करें, ताकि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार, विभिन्न बैंक प्रबंधक, विभागीय अधिकारी तथा अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
