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बदायूं के विद्युत वितरण मंडल बदायूं के प्रांगण पर -बिजली संशोधन विधेयक लोकसभा में रखे जाने के खिलाफ,जूनियर इंजीनियर एवं प्रोन्नति यंत्रों द्वारा जिला मुख्यालय पर किया गया ध्यानाकर्षण विरोध प्रदर्शन

बदायूँ।बिजली संशोधन विधेयक 2022 आज संसद में केंद्र सरकार द्वारा पेश कर दिया गया है,इस बिल के पेश होते ही इसके विरोध में स्वर तेज हो गए हैं।इस बिल के विरोध में आज बदायूँ के विद्युत वितरण मंडल बदायूं के प्रांगण पर इस बिल के विरोध में राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन शाखा बदायूं के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्य द्वारा विद्युत वितरण मंडल बदायूं के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया।

NCCOEEE तथा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पॉवर डिप्लोमा इंजीनियर्स के निर्देशन में उत्तर प्रदेश के समस्त जूनियर इंजीनियर एवं प्रोन्नत अभियंता द्वारा समस्त जनपद मुख्यालय पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में प्रदर्शन किया गया।

बिल के विरोध में कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम (संशोधन )विधेयक 2022 जोकि निश्चित रूप से ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने वाला,कर्मचारी एवं अवर अभियंता संवर्ग के हितों को प्रभावित करने वाला, उपभोक्ताओं और किसानों को महंगी बिजली प्रदान करने वाला है, आज जिसको लोक सभा में प्रस्तुत किया गया जिसका प्रमुख विपक्षी पार्टियों के सांसदों द्वारा विरोध किया गया, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा उपरोक्त बिल को स्टैंडिंग कमिटी लोकसभा को संदर्भित कर दिया गया है। संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संयुक्त रुप से बयान देते हुए कहा कि इस विधेयक को जल्दबाजी में संसद में प्रस्तुत किया गया है। जबकि इससे संबंधित सभी स्टेकहोल्डर से कोई भी विचार-विमर्श नहीं किया गया। इलेक्ट्रीसिटी (अमेण्डमेंट) बिल 2022 में यह प्राविधान है कि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक वितरण कम्पनियों को लाईसेंस दिया जायेगा। निजी क्षेत्र की नई वितरण कम्पनियां सरकारी क्षेत्र के नेटवर्क का प्रयोग कर बिजली आपूर्ति करेंगी। और इस प्रकार धीरे–धीरे सरकारी कंपनियों को और अधिक घाटे के तरफ ले जाकर उनको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

बदायूँ जनपद के मंडल अध्यक्ष ई. रवि कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिल देश की जनता एवं किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि पूर्व में भी भारत सरकार द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि उपरोक्त बिल को बिना किसान संघ,स्टेकहोल्डर सेवा संघों एवं उपभोक्ता प्रतिनिधियों से बिना वार्ता– सहमति के लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। किंतु आज इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। इस बिल के लागू होने से सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी समाप्त हो जाएगी किसानों को और आम जनता को महंगी बिजली प्राप्त करने हेतु विवश होना पड़ेगा,साथ ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।आज इस बिल के विरोध में पूरे देश में प्रत्येक जनपद मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

सभा में मुख्य रुप से श्री धर्मात्मा कुमार (जनपद सचिव), श्री रवि कुमार( मंडल अध्यक्ष), श्री राजेश चंद्र(मंडल सचिव),श्री रणवीर यादव (संगठन सचिव), श्री रजनीश सिंह ,श्री अमित कुमार, श्री सचिन कुमार, श्री संतोष कनौजिया, श्री नेम कुमार बाजपेई, श्री ओमकार ,श्री रामस्वरूप ,श्री पंकज कुमार, श्री ललित कुमार व संगठन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।

   

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