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लापरवाह पुलिस – तहसील कर्मियों की खैर नहीं, कई बार शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री योगी ने दिए सस्पेंड करने के निर्देश

यूपी: जनता दर्शन के दौरान थानों और तहसील कर्मियों के खिलाफ आ रही शिकायतों को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। सीएम ने डीएम के. विजयेंद्र पांडियन को निर्देश दिया कि ‘जिन थानों के खिलाफ ज्यादा शिकायतें आ रही, उनके SHO को निलंबित किया जाए।’

उन्होंने आगे निर्देश दिए कि ‘जिन तहसीलों से ज्यादा शिकायत मिल रही जिम्मेदारों को चिह्नित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें।’ बता दें कि बीते बुधवार को हिन्दू सेवाश्रम में जनता दर्शन के दौरान सीएम काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि ‘सभी थानों में गंभीरता के साथ लोगों की शिकायतें सुनी जाएं।’
सीएम योगी ने कहा कि ‘उनका समाधान किया जाए, निस्तारण करते समय ध्यान रखे कि शिकायत करने वाला कार्रवाई से संतुष्ट हो। उन्होंने तहसीलों में राजस्व कर्मियों के अनुपलब्धता पर भी डीएम को निर्देश दिए। कहा कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल लोगों की समस्याएं सुनें।’

इसके बाद उन्होंने कहा कि ‘पैमाइश संबंधी मामलों को तेजी से निपटाया जाए। जन सुनवाई के लिए समय निर्धारित कर लोगों की समस्याओं का निदान करें।’ दरअसल, बुधवार को जनता दर्शन के वक्त सीएम योगी के समक्ष काफी लोगों ने थानों और तहसीलों के खिलाफ शिकायत की। कहा कि ‘उनकी समस्याओं का समाधान शिकायत के बाद भी थाने और तहसील से नहीं हो रहा।’

इसी के साथ जनता दरबार में पहुंचे खोराबार क्षेत्र के ग्राम सभा लालपुर टीकर के ग्राम प्रधान बृजभूषण यादव ने सीएम योगी को प्रार्थना पत्र सौंपकर कुछ लोगों द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर प्लांटिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने सीएम को बताया कि ‘ग्राम सभा के पूरब सीवान पर स्थित गाटा संख्या 673 नाला के रूप में दर्ज है।’

उन्होंने आगे कहा कि ‘लेकिन हक्काबाद के काश्तकार कुछ भू माफियाओं के साथ मिल कर भूमि पर प्लांटिंग कर बेच रहे हैं। इन लोगों ने ग्राम सभा के नाला की भूमि पर भी कब्जा कर लिया है। मांग किया कि भूमि गाटा संख्या 673 को चिह्नित कर सीमांकन कराया जाए। ताकि पूर्व की भांति नाले की शक्ल में पुर्नजीवित कराया जाए।’

उन्होंने यह भी बताया कि ‘दोनों ग्राम के कानूनगो अलग-अलग हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। विश्वास दिलाया कि ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा।’

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